स्थान:
डूँगरपुर, राजस्थान
रिपोर्टर: सादिक अली
डूँगरपुर में राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन की आम सभा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नरेगा श्रमिक शामिल हुए। इस मौके पर नई जिला समिति और कार्यकारिणी का गठन किया गया और नरेगा श्रमिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
जिला अध्यक्ष कमला जी और सचिव भगवती जी ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं और पिछले दो वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि समिति की सदस्य संख्या 200 से बढ़कर अब 600 हो गई है और इसने श्रमिक अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं के आत्म-सम्मान, दोस्ती और बंधुता को भी मज़बूत किया है।
नरेगा बजट में कटौती पर चिंता
यूनियन अध्यक्ष शंकर सिंह जी ने नरेगा कानून को बचाने में यूनियन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार द्वारा बजट में की जा रही कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए नरेगा का बजट ₹86,000 करोड़ तय किया गया है, जबकि पिछले वर्ष का ₹21,000 करोड़ अब भी बकाया है।
नई जिला समिति का गठन
सचिव मुकेश द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, जिसमें 13 पंचायतों से एक-एक सदस्य चुने गए। कमला (अध्यक्ष), लक्ष्मी (सचिव) और भगवती (कोषाध्यक्ष) समेत पूरी टीम को सेंट्रल कमेटी सदस्यों ने बधाई दी।
मजदूरों की मुख्य समस्याएं
सभा में मजदूरों ने अपनी समस्याएं साझा कीं —
- मेटों का भुगतान एक साल से लंबित।
- सामग्री भुगतान दो वर्षों से रुका हुआ।
- नए कार्यों पर केवल 20 की सीमा और बजट का 60% पहले छह महीनों में खर्च करने की शर्त।
- कई पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति न होना और आवेदन रसीद न देना।
- मस्टर रोल जारी कर तुरंत वापस लेना।
धमोद गांव के मजदूरों ने बताया कि पूरे साल केवल एक मस्टर रोल निकला, जिसे “ज़ीरो” कर दिया गया। कई पंचायतों में काम पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
रैली और ज्ञापन
सभा के बाद श्रमिकों ने तहसील चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और मांगों को लेकर जिला कलेक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
यूनियन की प्रमुख मांगें
- नरेगा कानून के अनुसार श्रमिकों को पूरा हक मिले।
- आवेदन रसीद, समय पर मस्टर रोल और पारदर्शी भुगतान प्रणाली लागू हो।
- महिला श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो।
- नरेगा को श्रमिकों के जीवन का सशक्त साधन बनाए रखने में प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए।
जिला कलेक्टर और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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