सूरतगढ़।
राज्य बजट में सूरतगढ़ में दूसरे अपर जिला न्यायालय की घोषणा नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में जयपुर और जोधपुर गए प्रतिनिधिमंडल ने धरना स्थल पर लौटकर राज्य सरकार और राजस्थान उच्च न्यायालय स्तर पर चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी।
मांगों को लेकर हो रही देरी से नाराज अधिवक्ताओं ने गुरुवार को धरना स्थल पर बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बार संघ (न्यायिक) के कोषाध्यक्ष उदित नारायण ओझाईया ने बताया कि बैठक में आंदोलन की नई रणनीति तय कर संघर्ष को तेज किया जाएगा।
बार संघ (न्यायिक) की ओर से नए न्यायालय भवन के लिए बजट आवंटन तथा एक और अपर जिला न्यायालय खोलने की मांग को लेकर 30 जनवरी से आंदोलन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का धरना 13वें दिन तथा क्रमिक अनशन नौवें दिन भी जारी रहा।
क्रमिक अनशन पर अधिवक्ता पंकज शर्मा भमराह और लोकेश मंगलाव बैठे, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शर्मा ने माला पहनाकर अनशन शुरू करवाया। नागरिक अधिकार मंच के सचिव सुरेश कौल तथा श्री सीमेंट एवं बांगड़ फैक्ट्री वर्क्स यूनियन सीटू के रामसिंह खीचड़ ने समर्थन पत्र सौंपते हुए आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की।
धरना स्थल पर अमित कपूर, सुनील नायक, राजेश बिश्नोई और रामचंद्र धानक ने संबोधित करते हुए मांगों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
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