सूरतगढ़। समता आन्दोलन समिति सूरतगढ़ और सामान्य वर्ग के विभिन्न संगठनों ने यूजीसी नियम 2026 को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के माध्यम से भेजा गया।
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं और इनके दुरुपयोग की भी आशंका है। उन्होंने कहा कि इन नियमों से शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे।
समता आन्दोलन समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि यूजीसी नियम 2026 की पुनः समीक्षा की जाए और इसे तुरंत वापस (रोल बैक) लिया जाए।
साथ ही समिति ने यह भी मांग रखी कि जांच समितियों में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष और संतुलित रह सके।
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