नागौर/मेड़ता सिटी, । राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता उपखंड के डांगावास में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज़ी से सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना, लागत कम करना और खेती को लाभकारी बनाना है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपये की गई है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब क्लेम में देरी होने पर बीमा कंपनियों को ब्याज भी देना होगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी दी है।
‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजना से बदलेगा गांवों का भविष्य
केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी योजना देश के गांवों के कायाकल्प की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना का बजट बढ़ाकर 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट लाकर नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसान राष्ट्र के असली निर्माता – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। तेज धूप, कड़ाके की ठंड या बारिश—किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान रहे हैं, इसलिए खेती की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर काम किया जा रहा है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, गंगनहर मरम्मत, कुसुम-ए और कुसुम-सी योजनाओं में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 92 हजार नियुक्तियां दी हैं और आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

नागौर को 351 करोड़ की सौगात
कार्यक्रम के दौरान नागौर जिले में 351 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही,
- 35,800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपये,
- 5 लाख किसानों को 617.58 करोड़ रुपये कृषि आदान अनुदान,
- 5 लाख पशुपालकों को 150 करोड़ रुपये,
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,089 करोड़ रुपये की 1,216 सड़कों एवं एक पुल की स्वीकृति दी गई।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का बयान
राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी निर्णय ले रही है और नकली खाद, बीज व पेस्टीसाइड्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनकी रही उपस्थिति
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, राजस्व राज्यमंत्री विजय चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, सहित कई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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