सूरतगढ़।
नए न्यायालय भवन के बजट आवंटन और एक अतिरिक्त जिला न्यायालय खोलने की मांग को लेकर आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने बुधवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बार संघ न्यायिक सूरतगढ़ के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के नाम पर आमजन से प्रतीकात्मक रूप से भीख मांगी।
मुखौटे पहनकर किया प्रदर्शन, लगाए तीखे नारे
अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के मुखौटे पहनकर तथा ‘जर्जर न्यायालय भवन से हादसे की आशंका’, ‘असक्षम सरकार’, ‘गरीब सरकार परेशान जनसमुदाय’ जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर गले में डालकर हाथों में कटोरे लिए दुकानों पर जाकर सरकार की सहायता के नाम पर धन एकत्र करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
27 दिन से धरना, 7 दिन से आमरण अनशन
बार संघ न्यायिक अध्यक्ष अनिल भार्गव ने बताया कि अधिवक्ता पिछले 27 दिनों से धरना देकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय भवन की जर्जर स्थिति के बावजूद बजट आवंटन नहीं किया जा रहा, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
कोषाध्यक्ष उदित नारायण ने बताया कि अधिवक्ता सतवीर सिहाग पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर हैं, जबकि 23 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। बुधवार को अधिवक्ता रविंद्र कुमार और विकास बिश्नोई क्रमिक अनशन पर बैठे।

अनशनकारी का स्वास्थ्य गिरा, 7.5 किलो वजन कम
अनशनरत अधिवक्ता के स्वास्थ्य की जांच सिटी पुलिस के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह की मौजूदगी में चिकित्सक संदीप बिश्नोई की टीम ने की। जानकारी के अनुसार सात दिनों में अनशनकारी अधिवक्ता का लगभग साढ़े सात किलो वजन कम हो चुका है, जिससे साथियों में चिंता बढ़ गई है।
प्रदेशभर से मिला समर्थन
आंदोलन को भारतीय किसान संघ राजस्थान (जोधपुर प्रांत) के जिला प्रचार मंत्री अजीत सिंह भाटी और तहसील अध्यक्ष सुधीर गोदारा ने समर्थन पत्र सौंपकर समर्थन दिया। जयपुर, सीकर और हनुमानगढ़ से आए अधिवक्ताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को प्रदेश स्तर पर व्यापक बनाने की बात कही।
धरना स्थल पर महफूज आलम, राजीव शर्मा, पंकज छाबड़ा, आदित्य झोरड़, सुनीता बनानी, रचना शर्मा, अनीता सैन, रिया स्वामी और राकेश नायक सहित अन्य अधिवक्ताओं ने संबोधित करते हुए सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
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